विदुर, गत बैंशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नुवाकोट जिल्लाबाट उम्मेदवार बनेका ९० प्रतिशत भन्दा बढी उम्मेदवारले अझै खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । कानुनी ब्यवस्था भएपनि नुवाकोटका अधिकांश उम्मेदवारले खर्चको विवरण अझै पेश नगरेर कानुनको धज्जी उडाईरहेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये बुधबारसम्म १ सय ५० जनाले मात्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख जयप्रसाद गौतमले बताउनु भयो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिकाको प्रमुख, उप/प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य र कार्यपालिकाका सदस्यका उम्मेदवारसहित २ हजार १ सय जना प्रतिस्पर्धामा थिए । २ हजार १ सय उम्मेदवारमध्ये बुधबारसम्म निर्वाचन कार्यालय मा खर्चको विवरण बुझाउनेको संख्या १ सय ५० जना पनि पुगेको छैन । जिल्लाका राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन पटक-पटक जानकारी गराईसकेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गौतमले बताए ।

राजनीतिक दलले र स्वतन्त्र उम्मेदवारले खर्च विवरण फर्म लगेको भएपनि आई नसकेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरिरहेकोले विवरण आए समावेंश गरीदिने विवरण नआए जति आउँछ त्यहीँ पठाउने समेत उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख समेत रहेका छन् । निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाउँदा मतदाताले नैतिकतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । निर्वाचन खर्च बुझाउनेमा विदुर नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर राजन श्रेष्ठसहित केही वडाध्यक्ष र सदस्य रहेका छन् । विदुर नगरपालिकामा मेयरका प्रत्यासी सञ्जु पण्डित, उपमेयरका प्रत्यासी अम्बिका पौडेल नेपाल, बेलकोटगढी नगरपालिकाका मेयरका प्रत्यासी राजेन्द्ररमण खनाललगायत केही वडाध्यक्ष र वडासदस्यले निर्वाचन खर्चको विवरण समयमा नै बुझाईसकेको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कानुनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिमा तोकी दिएको छ ।

निर्वाचनमा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष/वडासदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुखले ५० हजार, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले २५ हजार र पालिकाका कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवारले २५ हजार खर्च गर्न पाउँछन् । त्यो भन्दा बढी खर्च गरेको सप्रमाण उजुरी परेर प्रमाणित भए निर्वाचित पद समेत निलम्वन हुने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाले खर्चको विवरण निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नबुझाए २५ हजारसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था रहेको छ ।